rastriyakhabar
काठमाडौं । सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने तर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने मासिक भत्ता नपाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया