सर्लाही ।  जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै अराजक बन्न थालेका छन् । आफूले भनेको काम नगरेको भन्दै उनीहरूले कर्मचारीलाई हातपात गर्न थालेका हुन् ।

सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाका इन्जिनियर राजकपुर महतोलाई वैशाख २ गते वडाध्यक्ष्यले कार्यालयमै कुटपिट गरे । वडा नं ३ र १२ का वडाध्यक्ष रामकैलास साह र रामदरेश रायले कुटपिट गरेको भन्दै महतोले जाहेरी दिए । एक सातासम्म स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षलाई मिलाउन प्रयत्न गर्‍यो । इन्जिनियर कुटपिटको विरोधमा कर्मचारीले कार्यालय ठप्प पारे । कर्मचारीले कानुनी कारबाही हुनै पर्ने अडान राखेपछि वडाध्यक्षलाई पक्राउ नगरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो ।

त्यसैगरी कविलासी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार श्रीवास्तवलाई जेठ ४ गते कोठामै थुनेर उपभोक्ता समिति गठन र कार्यादेशमा जबरजस्ती सहिछाप गर्न लगाइयो । जबरजस्ती गर्ने प्रदेश सांसद सञ्जयकुमार यादव थिए । कर्मचारीले सांसदको व्यवहारको विरोध गर्दै कार्यालय बन्द गरे । सुरक्षाको माग गर्दै उनीहरूले कार्यालयको कामकाज ठप्प पारे । आगामी दिनमा चेकमा पनि जबरजस्ती सहिछाप गराउन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन दिएर कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय अघिल्तिर धर्नामा बसे ।

कर्मचारीको विरोध जारी रहेकै बेला जेठ ९ गते साँभल मलंगवामा नगरका सेवाग्राहीसँग कुरा गरेर बसेका श्रीवास्तवलाई सांसद यादव र उनीसँगै पुगेका केही व्यक्तिले हातपात गरे । श्रीवास्तवमाथि भौतिक आक्रमण नै भयो । लगातार आक्रमण हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनको भूमिका भने मिलाउनमै केन्द्रित भयो । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राखेर स्थानीय प्रशासनले बल्ल–बल्ल विवाद समाधान गर्‍यो । पीडित कर्मचारीको चित्त नबुझे पनि जनप्रतिनिधिको विरोधमा स्थानीय प्रशासन पनि जान नसक्ने देखेपछि बाध्य भएर सहमति गरे ।

धनकौलमा गाउँपालिकाले बाटो फराकिलो पार्दा घरको पर्खाल भत्किने अवस्था आएपछि शिवकिशोर सिंहले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याए । तर, स्टे अर्डरलाई वास्तै नगरी गाउँपालिकाले उनको पर्खाल भत्काइदियो । सिंहले जनप्रतिनिधि अदालतभन्दा माथि भएको बताए । ‘पर्खाल नभत्काउन अदालतले दिएको आदेश पालना भएन,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनलाई अदातलको आदेश देखाउँदा पनि कसैले मद्दत गरेनन् । चुनाव जितेपछि कुनै कानुन नलाग्ने जस्तो भएको छ ।’

हरिवनमा पनि एउटाको जमिन अर्कोले ओगटेकोमा विवाद भयो । भोग गर्नेले जमिनधनीलाई नापजाँच गर्न दिएनन् । उल्टै जमिनमा नयाँ संरचना बनाउन थाले । नयाँ संरचना नबनाउन जग्गाधनीले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएन । वडाध्यक्ष भोग गर्नेको पक्षमा रहेकाले उनले स्टे अर्डर जारी भएको जमिन अर्कै भएको भनिदिए । अदालतले केही नबनाउनु भनेको जमिनमा अहिले घर बनिसकेको छ ।

स्थानीय तह र संसदमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको दादागिरी व्यवहारले उन्मुक्ति पाएकाले ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भन्ने उखान चरिचार्थ भएको स्थानीय बताउँछन् । नागरिक अगुवा उग्रकान्त झा अहिलेका जनप्रतिनिधि बाइसे, चौविसे राज्य हुँदाको राजा रजौटा जत्तिकै अहंकारले भरिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार भनिदिएकाले सर्वेसर्वा सरकार प्रमुख हामी नै हौं भन्ने भाव धेरैजसो जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख मात्र नभई वडाध्यक्ष समेत महाराजाजस्तो व्यवहार गर्छन् । कसैलाई नटेर्ने, आफ्नो फाइदामात्र हेर्ने, भोट नदिएकालाई सताउने जस्ता विकृति देखिएको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल कसुरअनुसार कानुनी कारबाहीबाट कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुटपिटको विषयमा पर्याप्त प्रमाण र किटानी उजुरी नपरेकाले वार्ताद्वारा मिलाइएको बताए । ‘मलंगवा नगरपालिकाका वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘फैसला हुन बाँकी रहेकाले प्रमाणअनुसार हुन्छ ।’ उनले कसैलाई पनि हौसिने वातावरण नदिने स्पष्ट पारे ।

‘अदालतको आदेशको हकमा जुन निकायको नाममा छ कार्यान्वयन उसैले गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको माग भएमा हामीले तत्काल उपलब्ध गराइदिन्छौं ।’ उनले धेरै ठाउँबाट चुनावमा भोट नदिएको भन्दै वडाध्यक्षले कुनै काम नै नगरिदिएको गुनासो समेत आइरहेको बताए । नयाँ संरचना र अधिकार भएकाले नबुझेर पनि धेरै समस्या आएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।कान्तिपुरबाट ..