काठमाडौं। बाजेको सेकुवा ब्रान्ड साझेदारलाई ब्रान्ड प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको छ। ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले ब्रान्ड साझेदारलाई गृहमा बोलाएर ब्रान्ड बन्द गरी अरू नै नाममा सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो।

गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको अनुसन्धान टोलीले शुक्रबार र आइतबार ब्रान्ड साझेदारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर बाजेको लोगो, बोर्ड र मेनु हटाउन लगाएको हो। सातदोबाटोस्थित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका पोषणकुमार रिजालले मन्त्रालयले आफूहरूलाई बोर्ड र लोगो हटाउन लगाएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट यस्तो आदेश आएपछि आफूहरूले बोर्ड, लोगो तथा मेनुसमेत हटाएका छौं। अनुसन्धान अवधिभर प्रतिवादीसँग कारोबार नगर्नुस् भनिएको छ,’ रिजालले भने।

हाल काठमाडौमा सिनामंगल, सातदोबाटो, गोगंबु, सुकेधारामा सञ्चालित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्ट भने ब्रान्ड साझेदारमात्रै हुन्।

३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा बाजेको सेकुवा ब्रान्डको स्वामित्व भएका चेतनाथ भण्डारीलाई मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। अदालतले भण्डारीलाई फरार सूचीमा राखेलगत्तै अनुसन्धान टोलीले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित १० वटा बाजेको सेकुवा ब्रान्डका १० आउटलेटमध्ये ५ वटामा थप अनुसन्धानका लागि भन्दै सिलबन्दी गरेको थियो। भण्डारी हाल नेपालमा नरहेकाले उनीहरू र उनका आफन्तको नाममा सञ्चालित रहेका आउटलेट सिलबन्दी गरिएको अनुसन्धान टोलीले जनाएको थियो। तर, सो टोलीले बाजेको सेकुवा आउटलेट सिलबन्दी गरेलगत्तै ब्रान्ड साझेदारहरूलाई पनि बोलाएर ब्रान्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

बाजेको सेकुवा प्रालिमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने आउटलेट र ब्रान्ड साझेदार व्यक्ति फरकफरक भएकाले सिलबन्दी गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। उनीहरूले रोजीरोटी नखोसिदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रहसमेत गरेका छन्। सिलबन्दी गरिएका सबै आउटलेटमा कार्यरत एक सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी बेरोजगार बनेको र उनीहरूले सुन तस्करीको समयभन्दा अघि नै ती आउटलेट खुलेका कारण सञ्चालक भण्डारी र बाजेको सेकुवा प्रालि फरकफरक भएको धारणा राखेका हुन्। ‘आउटलेट सिलबन्दीका कारण मजदुर परिवारको दैनिक रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसले समस्यालाई झनै बढाएको छ,’ कर्मचारी सञ्जीव तिमल्सिनाले भने।

उनका अनुसार छानबिन टोलीले बन्द गराएका सबै आउटलेट २०७४ भन्दाअघि नै सञ्चालनमा आएका थिए। ‘सोह्रखुट्टेमा २०६२ सालमा, बत्तीसपुतलीमा २०६७ सालमा, गैरीधारामा २०६५ सालमा र अनामनगरमा २०६७ सालमा खोलिएका हुन्,’ कर्मचारी तिमल्सिनाले भने, ‘अहिले उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले दाबी गरेको समयअघि नै यी आउटलेट सञ्चालनमा थिए।’ उनले छिट्टै आउटलेट खोली मजदुरको समस्या बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आइतबार दिउँसो अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टअघि भेला भएका उनीहरूले व्यक्तिगत मुद्दाका कारण डेढ सयभन्दा बढी परिवारको रोजीरोटीमा असर परेको भन्दै सिलबन्दी गरिएका सबै आउटलेट खोल्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले यसअघि एमके भन्ने मोहन अग्रवालको घर, सुनचाँदी व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यको पसलमा छापा मारी सिलबन्दी गरेको थियो। भण्डारी र अग्रवाल फरार छन् भने शाक्य पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ ले आफ्नो बयानमा सुन तस्करीबारे भण्डारीलाई कुनै जानकारी नभएको बयान दिएका छन्। उनले आफू कहिलेकाहीँ सो रेस्टुरेन्टमा जाने गरेको तर सुन तस्करीबारे भण्डारीलाई जानकारी नभएको बयान दिएका थिए।