काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधीत्व नगरी निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दर्ताको विषयमा आयोगसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वविनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेपछि पार्टी बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले जेठ २३ गते दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।