सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।

अहिले नेपालीकाे प्रतिव्यक्ति अाय १००४ अमेरिकी डलर रहेकाे छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने नीति लिएको छ। नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुग्ने बताएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने भएको छ। सम्पूर्ण प्रकारको सरकारी भुक्तानी बैंक तथा सहकारीबाट गर्ने र त्यसका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता हुने अभियान चलाइने राष्ट्रपतिले बताइन्।

सरकारले ५ वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने तथा जग्गाको खण्डीकरण गर्ने तथा सबै खेती योग्य जमिनको समूचित प्रयोगको नीति लिएको छ।

मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर, निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पहाड र तराईमा सिँचाई व्यवस्थाले जोड्ने तथा बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोकिने सरकारले योजना बनाएको छ।

त्यस्तै, यसबाहेक सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले नीति लिएको छ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने भएको छ। संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सबैलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरेर सबै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई दायरामा ल्याइने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाटसँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटसँगै विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नीति लिइएको बताएको छ।

सरकारले ३ वर्षभित्र धरहरा, रानिपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।

सरकारले १ वर्षभित्र निजी आवास र ३ वर्षभित्र धरहरा, रानिपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको हो।

व्यवसायिक सिप विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्ने नीति लिएकाे छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत् वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण पाठसहित :

सेतोपाटिबाट

मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०७५ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री