काठमाडौं ।  स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्यसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले एक सय दिन पुग्नै लाग्दा उक्त लक्ष्यको आधारशिला तयार गरेको छ।

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)  को समर्थनमा नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो। चुनावी घोषणाबमोजिम समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र प्रणाली स्थापनाको दिशामा अग्रसर सरकारले यही जेठ ७ गते आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग दिन लगाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कुनै एक देशलाई काखा र अर्कोलाई पाखा नगरी दुवैसँग नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफू कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन्।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरी भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपे भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाख २८ र २९ गतेको नेपालको राजकीय भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको अनुभव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली चाँडै अर्को छिमेकी मुलुक चीन जाने र आफ्नो अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएका यातायात र पारवहन सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा लागेका छन्।

सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्वीर जनतासामु राख्ने काम गरेको छ। बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी र स्थापित प्रणाली तथा मान्यता विपरीत कतिपय कर छुट दिनु, बिना तयारी आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिनुजस्ता विषयलाई त्यसमा उजागर गरिएको छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने र निर्यात बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

संघीयताको मुख्य चुनौती मानिएको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकार दृढ देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु, अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा रिक्तता हुनु, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, समन्वय प्रभावकारी नहुनु जस्ता चुनौती सरकार सामुन्ने छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिका कमजोर हुँदा अत्यावश्यक कानून निर्माण र विकास गतिविधिले गति लिएको हेर्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ।