काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ९एसएसडिपी० अन्तर्गत सन् २०२२ सम्म हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमकै रूपमा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो।

विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रले नमुना विद्यालयको मापदण्ड बनाउने र प्रदेशले कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । नमुना विद्यालयका लागि दातृ निकायले लगानी गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले नमुना विद्यालय प्रदेशमार्फत कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यक्रमबारे निर्णय हुने बताए । नमुना विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापकीयलगायत पक्षमा ठूलो लगानी हुने भएकाले केन्द्रले बढी चासो दिएको हो ।

देशभरमा २२२ नमुना विद्यालय छनोट
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सात वर्षमा हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा २ सय २२ विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि सामुदायिक विद्यालयले छनोटको आधारसमेत पूरा गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष शिक्षा विभागले तीनपटक सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि २ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र दरखास्त आएको थियो । नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस आएको थिएन ।