काठमाडौँ। तारे होटलमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई रु १४ करोड राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन् । क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको रु १४ करोड रकम नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु दुई करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल ९मिनी क्यासिनो० को हकमा रु एक करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४र७५ को लागि २०७३र७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले रु १४ करोड दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले रु सात करोड नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, र्याडडिसन होटलको क्यासिनो ¥याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर ९मिनी क्यासिनो० र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन् । यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् ।

अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन् ।

वि।सं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिने ठूलाले रु दुई करोड र मिनी क्यासिनोले रु एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

आर्थिक विधेयक २०७४र२०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक रु तीन करोड र मिनीले रु ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एकै अनुमतिपत्रबाट चार क्यासिनो सञ्चालन

नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल ९क्यासिनो० का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँ गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर एक स्थानको रु ५० लाखमात्र दाखिला गरेको हुँदा नपुग रु १ करोड ५० लाखसमेत रु २२ करोड ५० लाख असुल हुनुपर्दछ भनिएको छ । रक इन्टरनेश्नल र ह्याप्पि आवर ९मिनि क्यासिनो० ले एकै कम्पनीबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नेले रोयल्टी रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले शुल्क र सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्म नबुझाए पन्ध्र प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्नेमा रोयल्टी नबुझाउने तीन कम्पनीबाट रु सात करोड २५ लाख थप शुल्कसमेत असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी

झण्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजश्वबापतको पुरानो रु एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको हो । पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिइएको छ ।

अनुमति लिएका क्यासिनोले भने नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् तर, अदालतको आदेशबाट चलेका क्यासिनोले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो बक्यौता निर्धारण समितिले कुन क्यासिनोबाट कति राजश्व तिर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यता, व्यवसायीले भने अदालतको आदेशमा चल्नुपरेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा राजश्व बुझाउन समस्या भएको बताउने गरेका छन् । क्यासिनो व्यवसायी संघका अध्यक्ष किशोर सिलवालले सबै क्यासिनो नियम बमोजिम सञ्चालनमा रहेको र राजश्व तिर्नमा कुनै अटेर नगरेको बताए ।

अदालती प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए । विभागले अदालती आदेशमा चल्ने क्यासिनोलाई राजश्व तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपनि समयावधि सकिएको लामो समयसम्म पनि क्यासिनोले रकम तिर्न चासो देखाएका छैनन् ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोको बक्यौता रकम असुल गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि व्यवसायीले बक्यौता तिर्नआएका छैनन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रु एक अर्ब ३२ करोड रकम उठाउने जिम्मा कौशितोषा खानालाई दिइएको तर उसबाट खासै पहल नभएको बताए ।

रकम नतिरेबापत पासवर्ड रोक्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्ता कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएकामा मन्त्रालयको आपत्ति छ ।