काठमाडौं । वर्षमा खर्बमाथिको कारोबार हुने सार्वजनिक यातायात क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहँदै आएको छ।

देशभर विभिन्न समितिमार्फत यात्रु बोक्ने र सामान बोक्ने गाडीहरू चलाउँदै आए पनि व्यवसायीहरू करको दायरामा आएका छैनन्। आय र कमाइको आधार तिर्नुपर्ने करबाट व्यवसायीहरू पन्छिदै आएका छन्।

गैरनाफामुलक समितिमार्फत व्यवसाय चलाउँदै सामन्य दस्तुर तिरे पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। हालसम्म उनीहरूले गाडीको आकार र प्रकार हेरेर यातायात व्यवस्था विभागका दस्तुर तिर्दै आएका हुन्।

यात्रु र सामान ओसारपसार गरेर कारोबार गरी आय गर्ने भए पनि उनीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा तिर्नुपर्ने सामान्य शुल्क बाहेक अन्य कर भने पन्छाउँदै आएका छन्।

व्यवसायीहरूले साधनको रुट परमिट यातायात व्यवस्था विभागबाट लिए पनि त्यस्ता गाडीको दर्ता भने समितिमा हुन्छ। जसको हिसाब किताब व्यक्ती आफैँले लिन्छ र समितिलाई शुल्क तिर्ने गरेको अभ्यास छ।

उनीहरूले वर्षमा सवारी साधन कर,स्थानीय पूर्वाधार कर र परमिट शुल्क गरी एउटा गाडीले बढीमा ३५ हजारसम्म तिर्ने गरेका छन्।
यातायातका साधनबाट व्यवसाय गरेर आयाआर्जन गरे पनि उनीहरू गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता समितिको मातहातमा रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन्।

भर्खरै मात्र सरकारले त्यस्ता समितिको नविकरण नगर्ने र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुनैपर्ने नियम ल्याएको छ।

सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन भएपछि उनीहरू करको दायरामा आएपनि आजसम्म खरबमाथि कारोबार हुने क्षेत्र करको दायरा बाहिर हुँदा राजस्व गुमेको छ।

बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्रक, पिकअप भ्यान, जिप, ट्याक्सी जस्ता साधनको प्रयोगबाट वर्षमा २ खर्बको कारोबार हुने गरेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७० मा गरेको यातायात सर्भेअनुसार वर्षमा औसत आय गर्ने हिसाब निकालेको थियो।

विभागको उक्त रिपोर्टअनुसार एउटा बसरमिनिबसले वर्षमा औसत २० लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। त्यस्तै ट्रक,मिनिट्रक र टिप्परले वर्षमा २५ लाख, ट्याक्सीले ६ लाख भ्यानले ९ लाख, माइक्रोबसले १५ लाख टेम्पोले ५ लाख ट्रयाक्टरले १० लाख पर्यटक गाडीले १८ लाख र ट्यांकरले १८ लाख आम्दानी गर्छन्। २०७२ मा त्यतिबेलाको भाडामा औसत ३ प्रतिशत बढेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागसँग अहिले चालू अवस्थामा रहेका त्यस्ता सवारीसाधनको एकिन तथ्यांक भने छैन।

अघिल्लो वर्षसम्म दर्ता भएका सवारीसाधनलाई केही प्रतिशत घटाएर हिसाब गर्दा वर्षमा २ खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने देखिन्छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार २३ हजार बस, मिनिबस र ट्रक २३ हजार, ५ हजार माइक्रोबस दर्ता छन्। त्यस्तै १ लाख ३० हजार ट्रयाक्टर रहेका छन्।

करको दायरा विस्तार हुन नसक्दा राजस्व असुली पछिल्ला वर्ष संकुचित हुँदै गएकोमा केन्द्रीय सरकार दबाबमा पर्दै आइरहेको छ। राजस्व सञ्चालन समितिले प्रत्येक वर्ष यातायात क्षेत्रको कारोबारलाई आयकरको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिँदै आएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर आउने कम्पनीलाई रुट परमिट दिने त्यसता कम्पनीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र परमिट नविकरण हुने व्यवस्था ल्याएको छ।

यो व्यवस्थासँगै खर्बमाथिको कारोबार हुने यातायात क्षेत्र करको दायरामा आउने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको भनाइ छ।

‘कम्पनीमा दर्ता भएर कानूनअनुसार कर तिरेपछि मात्र रुट परमिट नविकरण हुने भएकोले अबदेखि यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा करको दायारामा आउँछ’ उनले भने,‘हामीले प्रत्येक परमिटकर्ताको प्यान नम्बर पनि सँगै राख्छौं।’

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले पनि यातायात सञ्चालन गर्ने प्रायोजनका लागि दर्ता भएका समितिको नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै समिति बनाएर गाडी चलाइरहेकाहरू आन्दोलित भएका छन्। स्रोत – सेतोपाटि