काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयातमा भन्सार छुट दिइएको जनाएको छ।

सो कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्सार विभागको आसिकुडालगायत प्राप्त विवरणका आधारमा विभिन्न संस्थालाई वस्तु तथा सेवा पैठारी प्रयोजनमा रु ५३ अर्ब सात करोड ६५ लाख राजश्व छुट दिएको देखिएको जनाएको छ।

यस्तै अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइल आदि निर्यात गर्दा राज्यकोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको समेत कूल राजश्व छुट ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रहेको उल्लेख गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बजेट वक्तव्यसँगै सरकारले व्यवस्थापिकामा राजश्व छुटको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले सो छुटको कारण राजश्वमा हुन गएको कमीको अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग, २०७१ ले मोबाइल फोन, कपडा, तोरीको तेल, चिनीमा कर फिर्ता कम गर्दै लैजान सुझाव दिएको थियो। सो सुझाव विपरीत कर छुट दिएर राजश्वमा हानि पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालसम्बन्धी सन् २०१५ को प्रतिवेदनमा समेत कर छुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। विगत वर्षमा दिएको प्रतिवेदनउपर छलफल हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले कर फिर्ता दिने प्रचलन घटाउँदै क्रमशः न्यून गराउन निर्देशन दिएकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा समावेश छ।

आर्थिक ऐन, २०७३ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायत मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष रु तीन अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजश्व छुट दिइएको छ। राजश्व छुटमा आयात भएका ती मालवस्तु पशुपक्षीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषि क्षेत्रले ओगटेकाले कृषि उत्पादनलाई टेवा पु¥याउन कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई रु १० अर्ब ७८ करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न यस प्रकारको अनुदान दिइरहेको अवस्थामा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको आयातलगायतमा रु ११ अर्ब ३१ करोड मूल्य अभिवृद्घि करलगायत राजश्व छुट दिइएको छ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन पु¥याउन अनुदान दिए पनि कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीको आयातमा समेत राजश्व छुट दिएबाट स्वदेशी उत्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै निर्माण सामग्रीमा भन्सार महसुल र कर छुट दिने व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष रु ९१ करोड ६९ लाख छुट दिएको छ। यस्ता सुविधामा आयात हुने सामग्रीमा लाग्ने राजश्व छुटको अभिलेख राख्ने, राजश्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानीमा समावेश गरिएको छैन।

छुटमा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सुनिश्चिततासमेत नभएको, सबै मालवस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको, कुनैमा भन्सार महसुल मात्र छुट दिने र कुनैमा आंशिक परिमाणमा मात्र छुट दिने गरेकाले छुटमा समेत एकरुपता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाले सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम लागतमा सवारी साधन उपकरण पैठारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसवर्ष लगतमा रु १५ करोड ५६ लाख राजश्व छुट दिई पैठारी गरिएको छ।

त्यस्ता सवारी साधन तथा उपकरण प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता लैजानु पर्ने वा भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा भन्सार विभाग, सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजना कसैले पनि लगत नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय उद्योगलाई भन्सार महसुललगायतबाट संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्वदेशमा उत्पादन हुने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी रु ४२ करोड ९७ लाख छुट दिइएको छ। यस्तै वैदेशिक सहयोगका विभिन्न आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी रु १० करोड ८७ लाख राजश्व छुट दिएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने गरी राजश्व छुट दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। साभार नागरिक न्युज