काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो । सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो ।

राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दुईवर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन् । उनले भूमिगत रूपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हुन् ।

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्‍याएको थियो । भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पुर्‍याइएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ । राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले दिएको छ । यसो गर्दा मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेभन्दा बढी पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यअन्तर्गत गणना नहुने दाबी गर्दै सरकारले मन्त्रीको संख्यासमेत बढाउने संकेत दिएको छ ।

संविधानमा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने परिभाषा गरिएको छ ।