काठमाडौँ ।  ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पद बाँडफाँट गर्नेछ । कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय राजकीय पदहरुको बाँडफाँट गर्ने म्याण्डेट यही कार्यदलले पाउन सक्छ । तर, केन्द्रभन्दा पहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् गठन हुने भएकाले कार्यदलले प्रदेशको भागबण्डा टुंग्याउनेछ ।

पाण्डेले भने, ‘मोटामोटी एमालेले ४ र माओवादीले मुख्यमन्त्री दुई पाउने अवस्था छ । सभामुखमा पनि यही अनुपातमै बाँडफाँट गर्ने  जनादेश छ । संविधानले जति मन्त्रीको व्यवस्था गरे पनि हामी छरितो र कम खर्चिलो हुने गरी मन्त्रीको संख्या बाँडफाँट गर्ने सोचमा छौं ।’

स्रोतका अनुसार एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउने गरी छलफल अघि बढ्दैछ । माओवादीले ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा सभामुख पाउन सक्नेछ ।

यद्यपि, माओवादीले ४ सभामुख दाबी गरेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको प्रदेशमा आफ्नो र माओवादीको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा एमालेको सभामुख बनाउने उसको प्रस्ताव छ ।

कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार, प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रीहरुको बाँडफाँट ७०/३० को अनुपातमा हुनेछ । ‘प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा ६०/४० होला, अन्य प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटकै मोडल लागू हुनसक्छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । प्रदेशमा एमालेका ठूला नेताहरु पनि धेरै निर्वाचित भएको र माओवादीका कम भएका कारण नेताहरुको व्यवस्थापनलाई पनि भागबण्डाको आधार बनाइएको छ ।

नेताका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकै कारण एमालेले प्रदेश ६ मा आफ्नो बहुमत भएपनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने सोचेको छ । किनकि एकल बहुमत नभएको प्रदेश ४ मा पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार छन् भने प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको नाममा सहमति भइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत भएका कारण बाँडफाँटमा परेको छैन । यद्यपि, मधेसी र वाम गठबन्धनबीच सहकार्य हुने नहुने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।