समानुपातिकबाट महिला र दलित संख्या बढ्ने

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनबाट महिला र दलित सुमदायबाट बढी सहभागिता हुने भएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोट निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार लैङ्गिक रूपमा महिला र समुदायगत रूपमा दलित समुदायको पहुँच बढ्न लागेको हो भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले ठूला दललाई बढी फाइदा हुने देखिएको छ ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले यसपटक संसद्मा दलहरूको सङ्ख्यासमेत निकै कम हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ नजित्ने दलले समानुपातिक संसद् जित्न करिब तीन लाख मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नयाँ प्रावधानका कारण समानुपातिकबाट साना दलहरूको उपस्थिति न्यून हुनेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको अवस्थामा समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ३१ को उपदफा ५ अनुसार कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ आफूले जितेको कुल सिट सङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकेन भने समानुपातिकतर्फबाट उक्त सङ्ख्यासमेत क्षतिपूर्ति गरेर पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसपटक प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा रहेका महिलाको सङ्ख्या नगन्यमात्र भएकाले प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ जित्ने सिटको सोधभर्ना समानुपातिकबाट गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले समानुपातिकतर्फका लागि विभिन्न समुदाय र लैङ्गिक क्षेत्र (कलस्टर) अनुसार उम्मेदवार छनोट गरी त्यसैअनुरूप निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८।७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६, मुस्लिमका लागि ४.४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले तोकेको छ । यसैगरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसअनुसार दलले समानुपातिक मत प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गरेको सिटमा विजयी उम्मेदवार छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिला दलितलाई लिनुपर्नेछ । त्यसपछि क्रमशः आदिवासी जनजाति, खस आर्यलगायतले अवसर पाउने छन् तर १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलका लागि भने यो व्यवस्था अनिवार्य छैन ।

निर्देशिकाको दफा ३२ को उपदफा (५)ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट हुनका लागि कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तीन प्रतिशत मतभन्दा कम मत ल्याउने दलको मत एक जना संसद्का लागि पुग्नेजति मत भए पनि उक्त दलबाट संसद् चुनिने छैन । यसरी हेर्दा यसपटक समानुपातिक संसद् जित्नका लागि कुनै पनि दलले कम्तीमा तीन लाख मत प्राप्न गर्नैपर्नेछ ।

आइतवार, कार्तिक २६, २०७४ मा प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री