काठमाडौं । उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ । कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो ।

२६ साउनमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । मंगलबारको संसद् बैठकमा सामान्य छलफलपछि विधेयक पास भएको हो । आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुन्छ ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेटवर्क मार्केटिङबाट सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अध्यनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङसमेत सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु वा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । धेरै उपभोक्ता मर्कामा परेर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले संसारभर यस्तो व्यवसायको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध एलोभेरा जुसको मार्केटिङ गर्दै आएको रोवियस इन्टरनेसनल अदालत पुगेको थियो । नेपालमा यसअघि गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्वो, रोवियस, इएमआइलगायत कम्पनीले वस्तु तथा सेवा व्यापारको नाममा नेटवर्किङ गर्दै आएका थिए ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मदनकुमार दाहाल सर्वसाधारणले नेटवर्क र प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् डाइरेक्ट सेल्सको बीचमा केही फरक नपाउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘शब्दको खेल भनेको प्राज्ञिक व्याख्याका लागि हो । सर्वसाधारणले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान पाउनुपर्छ । त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? ‘
नेटवर्क मार्केटिङको छाता संगठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका महासचिव वसन्त पण्डित कानुनले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई सजिलो बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गल्ती गरेमा कम्पनी निलम्वनको व्यवस्थासमेत गरेर सरकारले ऐन ल्याएको छ । ऐनमा भएका यस्ता व्यवस्थाले उपभोक्त ठगिनबाट बच्नेछन्  ।