काठमाडौं । म्यानपावरले मासिक चार हजार दिराम अर्थात् एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी दिलाइदिने भन्दै उनीहरूलाई ०७३ असोजमा दुबई पुर्याएको थियो । दुबईस्थित हमाया सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न लगिएका उनीहरूलाई ६ महिनासम्म त्यहाँस्थित माजुमत लेबर क्याम्पमा अलपत्र राखिएको थियो ।

यसरी अलपत्र परेपछि उनीहरूले २५ फागुन ०७३ मा युएईस्थित दूतावासलाई उद्धार गर्न र म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिन निवेदन दिएका थिए । दूतावासको पहलमा ४३ जना पीडित आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन सफल भए । बाँकी सातजना भने न्यून तलबमै दुबईको एक कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् ।

म्यानपावर सञ्चालिका बरालविरुद्ध ४३ जनाले तीन करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै पीडितहरूले क्षतिपूर्तिका लागि ६ चैत ०७३ मा सामूहिक रूपमा विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । दुबई जान उनीहरूले व्यक्तिगत सात लाखदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरलाई बुझाएका थिए ।

उजुरी दर्ता भएको एक सातामै विभागले बरालविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाएलगत्तै सञ्चालक बराल भने म्यानपावर नै बन्द गरेर फरार भएकी थिइन् । विभागमा उजुरी परेको पाँच महिनापछि प्रहरीले २३ साउनमा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासबाट बराललाई पक्राउ गरेको थियो । तर, विभागले सोमबार नै नाटकीय ढंगले ‘नक्कली मिलापत्र’ गरी उनलाई छाडेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

पीडितहरू के भन्छन्
विभागमा उजुरी दिएका पीडितहरू भने क्षतिपूर्ति पाएको झुटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताउँछन् । आफूहरूलाई बाध्य बनाएर म्यानपावरमा बुझाएको पैसा र क्षतिपूर्तिबापत १३ लाख रुपैयाँ बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको एक पीडितले बताए । ‘हामी सबैलाई एक लाख नगद र चार लाखको उधारो चेक दिइएको छ,’ उनले भने । उड्नुभन्दा अगाडि अधिकांशलाई म्यानपावरले पैसा बुझाएको रसिद दिएको थिएन ।

क्षतिपूर्तिमा एक लाख दिएर १३ लाखको कागज
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरलाई प्रतिकामदारबाट उठाएबराबरको रकम र क्षतिपूर्तिबापत थप त्यसको ५० प्रतिशत जरिवाना दिन लगाएको थियो । सोहीअनुसार दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत पूर्णबहादुर थापाको दाबी छ । ‘उहाँहरूले क्षतिपूर्तिबापत रकम पाइसक्यौँ भन्दै मिलापत्र गर्न आएपछि त्यसको सनाखतसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने । तर, विभागमा देखाउनकै लागि मात्र सहमतिपत्र तयार पारिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

तर, विभागकै कर्मचारीको पहलमा म्यानपावर सञ्चालक र पीडित पक्षबीच बाहिर अर्को सम्झौता गराइएको पत्ता लागेको छ । सम्झौतापत्रमा पीडित पक्षले जनही एक लाख नगद र चार लाख रुपैयाँको एभरेस्ट बैंकको चेक १५ जनालाई दिएको उल्लेख छ । त्यससँगै सम्बन्धित कागज तथा रसिदसमेत सोही दिनबाट बदर गरिने विषय सहमतिपत्रमा खुलाइएको छ । सहमतिपत्रमै प्रतिव्यक्ति आठ लाख १० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कामदारहरूले बुझाएर दुबई गएको स्पष्ट लेखिएको छ ।

सेक्युरिटी गार्डको काम लगाउने भन्दै ५० कामदारबाट प्रतिव्यक्ति नौ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर ठगी गर्ने धुम्बाराहीस्थित एसआरएस ओभरसिजलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही नै नगरी छाडेको छ । म्यानपावर सञ्चालक सुभद्रा बरालविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी गरेको भए पनि विभागका कर्मचारीले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उसैको पक्षमा लागेर मिल्न बाध्य पारेको पीडितहरूको गुनासो छ ।