काठमाण्डौ,२२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल शिक्षाको ‘पोस्ट ग्य्राजुएसन’मा जथाभावी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्देशनको अबज्ञा गरी मनोमानी निर्णय गरेका मेडिकल कलेजहरूको कामकारबाहीमा अंकुश लागेको छ । उनीहरूले अब विद्यार्थी भर्नामा खुला काउन्सिलिङ र अधिकतम शुल्क मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिनसमेत आदेश दिएको छ ।  यसअघि नै सर्वोच्चले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने, मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सिटभन्दा बढी भर्ना लिन नपाइने निर्णय सुनाएको थियो ।