काठमाडौं,१६ चैत्र  । सत्ता साझेदार र संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयमा सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आईजी नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्दै कार्यपालिकाको अधिकार खोस्नतर्फ सर्वोच्च उद्यत देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गठन गरेको बेन्चका विषयमा पनि यसअघि कांग्रेसका कतिपय नेताले गम्भीर असहमति राख्दै आएका थिए ।

बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा जिल्लालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि केन्द्रले नै उम्मेदवार छान्ने भन्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाले नै उम्मेदवार छान्ने निर्णय गरेको हो ।

आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर जान कांग्रेसले महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथासक्य चाँडो सहमतिका आधारमा संशोधन गराएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।