सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो। आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाा पत्रिकाबाट लिएका हौ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग ९मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर० लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ। कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन। मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२(७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। चालू आव ०७३(७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए। ‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने। मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन्। केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कहिले कति रकम वितरण ?
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१(७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०(७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९(७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८(६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७(६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
यसैगरी, आव २०६६(६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५/ ६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४(६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३(६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२(६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१(६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो छ प्रक्रिया :
सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग पाउन कडा रोग ९मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर० रोग लागेको हुनुपर्छ। त्यस्ता बिरामी कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा आफू बिरामी भएको र उपचार गर्दा लागेको बिल रकमसहितको कागजात तालुकवाला मन्त्रलायमा पेस गर्नुपर्छ। फाइल पेस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले टिप्पणी निर्णय गराएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। सोपश्चात् निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९५ बमोजिम रहेको थप आर्थिक सहायता सिफारिस समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिनेछ। सो सिफारिस समितिका अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।
यसैगरी, सदस्यहरूमा बिरामी कार्यरत रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। समितिले सिफारिस गरेको पत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि बिरामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी पाउने प्रावधान छ। यसको सचिवालयको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कल्याण शाखाले काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयका कल्याण शाखाका नायब सुब्बा विजय महर्जनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कडा रोग लाग्ने निजामती कर्मचारीको संख्या केही बढ्न थालेको छ। महर्जनले मुटुरोग लागेर उपचार खर्च लिन आउने निजामती कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको जानकारी दिए।