गोरखा,९ फागुन  । बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा आलटाल भइरहेको छ । गत मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाका लागि आवेदन माग गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण भएको छैन । मुआब्जा वितरणका लागि यस वर्ष सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । मुआब्जा वितरण नहुँदा आयोजनाको बाँकी कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसका डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण गरेर रकम लिन आउन आवेदन माग गरे पनि समितिले काम सुरु नगरेको हो । आन्तरिक काम बाँकी रहेकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले स्वीकार गरे ।

‘वितरणको अन्तीम तयारीमा छौं’, मुआब्जा समितिका संयोजक प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘केही आन्तरिक काम बाँकी भएर समय लागेको हो ।’ उनले डुबानमा पर्ने र नपर्ने कित्ताकाटको काम बाँकी रहेको बताए । ‘एउटै कित्ता जग्गा पनि केही डुबान र केही बाहिर छ । त्यो छुट्टयाउन बाँकी छ । अनि सडकले चर्चेको जग्गा पनि छुट्टयाउनु पर्नेछ’, उनले भने, ‘साँझ बिहान गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले ढिला भएको हो ।’ अहिलेसम्म करिब एक सय जनाको छुट्टयाइसकेको उनले बताए । यही हप्ताभित्रबाट मुआब्जा बाँड्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

तीन गाविसमा गरी करिब एक हजार दुई सय घरधुरीको घर तथा जग्गा डुबानमा पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूमध्ये करिब सात सय जना आवेदन दिन आएका छन् । ‘करिब पाँच सय घरधुरी दर्बुङजस्ता ठूला फाँटमा बस्ने गर्छन्, उनीहरूको आवेदन आएको छैन’, प्रजिअ बस्नेत भन्छन्, ‘उनीहरूले मुआब्जा पुनर्विचारको माग गरेका छन् ।’ उनीहरूको माग पनि माथिल्लो निकायमा पठाएको बस्नेतले बताए ।

पुनर्विचारपछि मुआब्जा बढेर आए अहिले पाइसके पनि थप रकम पाउने उनले बताए । ‘पहिले राजस्व कम तिर्न खेतलाई बारीमा दर्ता गराए, भएको भन्दा कम क्षेत्रफल कायम गरी दर्ता गरे । अहिले धेरै मुआब्जा दाबी गर्न त्यही जग्गालाई खेत कायम गराउन चाहन्छन् । पुनः नापजाँच गरी पुनः क्षेत्रफल कायम गराउन चाहन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तै प्राविधिक कामले मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको हो ।’