काठमाडौं,५ कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको बर्हिगमनको विषयमा पेचिलो बहस शुरु भएको छ । तर, अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने कार्की पदमा रहने वा नरहने भन्ने अन्तिम निर्णय शेरबहादुरको हातमा देखिएको छ ।

(काँग्रेस सभापति देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठक बोलाएर छलफल शुरु गरेका छन् । तर, काँग्रेसको हिजोको वैठकमा आएका धारणा सुन्ने हो भने काँग्रेसभित्र महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा एक मत छैन ।

(माओवादी केन्द र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध आज व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएका थिए, जहाँ काँग्रेस सांसदका नाम छैन ।उचबअजबलमब कजभच दबजबमगच मभगदब

(एमाले र माओवादी आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछाडि नहटेपनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन ती दुई बामपन्थी दललाई काँग्रेसको सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ ।

(एमाले र माओवादीलाई काँग्रेसले सहयोग गरेन भने कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । यस्तो अबस्थामा कार्की आफ्ना पदमा कायम रहन सक्छन् ।

(हिजो दिउँसो काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे काँग्रेससँग कुनै दलले छलफल नगरेको बताएका थिए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता साउदले कार्कीलाई अभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे आजदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै काँग्रेस नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

(सत्तारुढ प्रमुख घटक दलसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्ट काँग्रेसले उक्त प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने काँग्रेसको तयारी छ ।

सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विहिवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सत्ता साझेदार ठूलो दलसँग छलफल नगरी एक्कासि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेतृत्वसँग जवाफ मागेका थिए ।

–महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को विषय बनिसकेकाले यसबारे संसदीय दलमा पनि छलफल हुने र त्यही अनुरुप सदस्यको राय परामर्शका आधारमा पार्टीले पनि संसदीय दललाई निर्देशन दिने केन्द्रीय सदस्य दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका थिए ।

(बैठकको सुरुवातमै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै यसबारे सबै सदस्यको धारणा मागेर अन्तिम निर्णय लिने बताए ।

(बडुका अनुसार सभापति देउवाले भनेका थिए, ‘छलफलसहित प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो । अब यो बिषय अदालतमा प्रवेश भएको छ, सार्वभौम संसदमा पनि दर्ता भएको छ, तर यसमा काँग्रेसले उहाँ ९कार्की०लाई सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गले बुझनु हुँदैन, यो प्रक्रियामा काँग्रेस सहभागी हुने नै भएकाले कार्की विरुद्धको आरोपको सत्यता बुझेर पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ ।

–महाअभियोग प्रस्तावबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीले समेत प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उनकै दलका मन्त्रीको समेत हस्ताक्षर भएर आएकाले उनले गरेको अस्वीकारको औँचित्य नरहेको बताएका थिए ।

(उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगनकुमार थापाले महाअभियोग प्रस्तावबारे राष्ट्रिय पार्टीको हिसाबले दायँबायाँ नगरी सत्यका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने बेला एउटा गम्भीर भूल भएको छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दल सहभागी छन् त्यो भूल सच्याउने मौका अहिले काँग्रेसलाई आएको छ, यसबाट काँग्रेस चुक्नु हुँदैन । कार्कीको नियुक्ति जति अपवित्र थियो उनका कर्म कर्तुत त्योभन्दा बढी अपवित्र छन् त्यसैले उनलाई पदमा बस्ने हैसियत छैन, सरासर सत्यको पक्षमा उभिएर काँग्रेसले प्रस्तावलाई समर्थन हैन नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’ थापाको भनाई थियो ।

(काँग्रेसभित्र फरक फरक मत रहेकाले देउवाले अन्तिममा कुन निर्णय लिन्छन अहिले यकिन गर्ने अबस्था छैन । तर, कार्कीलाई पदमा कायम राख्ने वा महाअभियोगबाट हटाउने भन्ने अन्तिम साँचो चाहिँ देउवाको हातमा देखिएको छ ।

(काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति वैठक आज पनि बस्दैछ ।

(देउवासँग अर्को विकल्प छ, कार्कीसँग छलफल गर्ने र उनलाई राजीनामा गर्न लगाउने । त्यसो भयो भने कार्की पनि स्वत हटछन् र महाअभियोग प्रस्ताव पनि आफै रद्द हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध काँग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामा पछि अविश्वासको प्रस्ताव स्वत निस्क्रिय भएको थियो ।साभार – रातोपाटी