काठमाडौँ ,१० असोज ।  जनतालाई सहज तथा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सामान बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको नेसनल ट्रेडिङ यतिखेर टाट पल्टिएको छ। सन् १९७२ मा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो कम्पनीसँग पहिलेदेखिको जग्गाजमिन भने पर्याप्त छ। कम्पनीको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी अनुदानमा चलाउन मुस्किल परेको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।

हाल भवन तथा जग्गाको भाडामार्फत वार्षिक ६ करोड आम्दानी गर्दै आएको कम्पनीको मुख्य व्यवसाय विक्री वितरणबाट भने नगन्य आम्दानी हुन्छ। तर वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्रै १९ करोड हुने गरेको छ।कम्पनीको काठमाडौं, बिराटनगर, वीरगंज, पोखरा, सुर्खेत, धनगढी लगायत देशका प्रमुख शहरमा रहेका सबै जग्गा अर्थ मन्त्रालयलबाट ५० करोड ऋण लिँदा धरौटीमा राखिएको हो।

हाल कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व मात्रै करिब १ अर्ब पुगिसकेको छ। जम्मा २ सय ९० जना कर्मचारी रहेको नेसनल ट्रेडिङले कर्मचारीलाई आधारभूत सेवा सुविधा त परै जाओस् २ महिनादेखि कसैलाई पनि तलब खुवाउन सकेको छैन।

त्यस्तै कर्मचारीले पाउनुपर्ने सुविधाअन्र्तगत २ वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा भएको छैन। कम्पनीले १ वर्षदेखि कर्मचारीको बिमा बापतको प्रिमियम रकम पनि बुझाएको छैन। नेसनल ट्रेडिङ कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजु रानाभाटले अधिकांशले ६ महिना देखिनै तलब नपाएको र बाँकी केहीले २ महिनादेखि नपाएको जानकारी गराए।

केही समयअगाडि संस्थान र कर्मचारीको भविष्यको सुनिश्चतताको माग राखेर कर्मचारी संघ आन्दोलित भएको थियो। सरकारी अनुदानबाट कम्पनी चलाउनुपर्ने बाध्यता निम्तिएकै कारण हाल आएर कम्पनीलाई आयल निगमसँग गाभ्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कर्मचारी संघका अध्यक्ष रानाले कर्मचारीको सही व्यवस्थापन हुन सकेमा सरकारको प्रस्ताव उचित हुने बताए। सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने ‘अन्य निकायमाजस्तै सेवा सुविधा हामीलाई हुनुपर्यो, आयल निगमसँग गाभिनु वा नगाभिनुले हामीलाई फरक पर्दैन।’ गाभिनुअघि कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे भने सहमति जुटाइनुपर्ने उनको भनाई छ। कम्पनीमा रहेका अधिकांश कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमार्फत विदायी गर्नेगरी सरकारले निगमसँग गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

किन भयो संस्थानको यो गति रु

संस्थानको यो अवस्था आइपुग्नुमा विदेशबाट सामान आयात गर्दा सरकारले दिँदै आएको ‘कस्टम ड्युटी फ्री’ छुट २०६५ देखि बन्द गरिदिनु र चिनी, मल लगायतका बस्तु आयात गर्न नपाउनु नै मुख्य कारण रहेको नेसनल ट्रेडिङकी विक्री वितरण शाखा प्रमुख गिता निरौलाले बताइन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले बाँधिएका कारण बजारका निजी आयातकर्तासँग सहजरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु लिमिटेडको अर्को दुर्भाग्य बनेको निरौलाको भनाई छ। हाल नेसनल ट्रेडिङसँग भएको कतिपय स्थानका जग्गा अर्थमन्त्रालयबाट ऋण लिँदा धरौटीमा राखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले जग्गा धरौटी राखेकाले ट्रेडिङले बिक्री गर्ने अवस्था पनि छैन।

सूचना अधिकृत समेत रहेकी निरौलाले नेसनल ट्रेडिङले सम्पूर्ण जग्गा अर्थ मन्त्रालयमा ऋण लिँदा धरौटीमा रहेकाले बिक्री गर्न नपाइएको स्वीकार गरिन्। उनले थपिन् ‘सम्पत्ति बेचेर सुधारात्मक तवरले अगाडि बढ्न नपाउँदा पनि टाट पल्टिनु पर्ने अवस्था आएको हो।’

सरकारले अन्य सरकारी संस्थानलाई जस्तो ऋण मिनाहा र अनुदान नेसनल ट्रेडिङलाई नदिएको माथिल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो छ। सरकारले धरौटीमा राखेको जग्गा फिर्ता तथा चिनी र मल आयात गर्न कोटा छुट्याइदिएमा मात्रै पनि अहिलेको जटिल अवस्थाको अन्त्य भई कम्पनी नाफाउन्मुख हुने दावी गर्छिन् बिक्री वितरण शाखा प्रमुख निरौला।

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्न भन्दै हालै ११ करोड निकासाको स्विकृति दिएको छ। तर आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनीलाई आयल निगमसँग गाभ्ने प्रस्ताब राखेको छ। यसले गर्दा पनि कर्मचारीको तलव वितरण रोकिन गएको हो।

विगतमा टाट पल्टेका ठूला सरकारी कम्पनीहरु अहिले दुरावस्थामा छन्। एकपछि अर्को सरकारी कम्पनी टाट पल्टिँदै जानुमा ‘खराब राजनीति’को प्रभाव पनि हो भन्दा अतियुक्ति नहोला।