काठमाडौँ । निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदान पाउने सूचीमा रहेका घरधनीलाई रु एक लाख थप गर्ने र रु तीन लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको आज सुरु भएको बैठकमा सो विषयमा छलफल सुरु भएको हो । समिति प्राधिकरणको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो ।

बैठकमा प्राधिकरणको समग्र वस्तुस्थिति तथा आव २०७३÷७४ को नीति, कार्यक्रम एवम् बजेट सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गठन गर्ने, भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा काम भइरहेकाले बाँकी १७ जिल्लामा के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख गरी सूचीकृत लाभग्राहीलाई दिने प्रस्ताव पनि बैठकमा गरिएको छ ।

बैठकमा सल्लाहकार÷विज्ञ समूह, निर्देशक समितिले अनुगमन समिति गठन गर्ने, समितिमा दुई मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।