काठमाडौँ ,११ भदौ । राजनीतिक दलका नेताहरु तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरु बिरामी हुँदा विदेश गएर उपचार गर्नुपर्ने हकमा निश्चित व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा बीर अस्पतालले रिफर गरेको आधारमा मात्र विदेश उपचार सम्भव हुने कानूनी एवं वैधानिक प्रावधान छ । तर त्यो प्रावधान नियमका निर्णयमा सीमित छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु निर्वाधरुपमा विदेश गएर उपचार गराउने क्रममा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन ।
राज्यकोषबाट लाखौ रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्न जाने प्रचलन नै बनेको छ । नेपालको अस्पतालहरुलाई नै उच्च महत्व दिदै आउनु भएका पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादब पनि अन्ततः उपचारका लागि भारतको भर पर्नु भएको छ । यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि थाइल्याण्ड तर्फ लाग्दा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सपरिवार सिंगापुर तर्फ लाग्नु भएको छ । उहाँहरुको उपचारका लागि विदेश भ्रमणलाई नत मन्त्रिपरिषदले मान्यता प्रदान गरेको छ नत बीर अस्पतालले नै रिफर गरेको छ । बरु मन्त्रिपरिषद्ले उपचारमा लागेको खर्चका लागि राज्यकोषबाट ठूलै धनराशी नेता तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुका लागि उपलब्ध गराउने गरेको छ । हालै मात्र मन्त्रिपरिषद वैठकले भारतको चण्डीगढमा उपचाररत पूर्व राष्ट्रपति यादवको लागि ११ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । राज्यकोषबाट खर्च लिएर हुने उपचारका लागि सम्भव भएसम्म वीर अस्पताल यात स्वदेशको अस्पतालमा मा उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान नै छ ।
बीर अस्पतालमा नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिको उपचारको लागि सुविधायुक्त भीभीआइपी कक्ष र भीआइपी उपचार कक्ष पनि छन् । दक्ष चिकित्सकको टिम पनि छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्ति तथा नेताहरुले वीर अस्पतालमा सम्भव नभएका उपचारका लागि विदेश जानलाई वीर अस्पताल मेडिकल बोर्डको अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने ऐन छ । नेता तथा उच्च अधिकारीहरुले यो नियम लत्याएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु नेपालमै सम्भव उपचारका लागि पनि राज्यकोषबाट लाखौ रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्न हाम्फाल्ने प्रवृत्तिले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी निर्णयको वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु विदेशमा उपचार गर्न जानुले स्वदेशी उपचारप्रति आम नागरिकको अविश्वास समेत बढ्दै जाने खतरा छ । त्यसैले पनि ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भनाईलाई थप सत्य हुने अवसर नदिनु नै नेताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । न्यूज २४ बाट