काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।

न्यायालय सुधारका विषयमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमै सम्पूर्ण कुराहरू छलफल भई अघि बढ्न सक्ने अवस्था भएकोले हालै त्यस्तो आयोगको आवश्यकता नरहेको पनि राणाले स्पष्ट पारेका छन्। राणाले मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरी अटोमेटेड (स्वचालित) प्रणालीमा समेत जान आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। कतिपय अवस्थामा विशिष्टीकृत क्षमता भएका न्यायाधीशका इजलासमा समेत मुद्दा तोक्नुपर्ने अवस्था छ।

कतिपय मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि विशिष्टीकृत क्षमताको अभावमा त्यस्तो नहुने भएकाले हामी तत्कालै अटोमेटेड (स्वचालित) प्रणालीमा जान सक्ने अवस्था छैन,’ राणाले थपे। उनको विचारमा एक त यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अटोमेटेड (स्वचालित)  प्रणालीमा जान समेत अटोमेटेड (स्वचालित)  प्रणालीमा जानका लागि समेत विश्वसनीय जनशक्ति मुलुकमा उपलब्ध नभएको राणाले स्पष्ट पारे। यसमा मेरो व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह केही छैन।