काठमाण्डौ – आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्दैछ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार संयोजकको अस्थायी दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयोजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सरकारले मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
रोजगार संयोजकको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षका लागि प्रदेशगत रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा पदपूर्ति गरी स्थानीय तहमा खटाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संयोजक प्रकाश दाहालले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया